देहरादूनः जो फर्में सरकारी विभागों से टेंडर प्राप्त कर मोटा भुगतान प्राप्त कर रही हैं, वह भी टैक्स न भरने के लिए फर्जी कारोबार और बिलों का सहारा ले रही हैं। ऐसे ही एक मामले में राज्य कर विभाग की टीम ने आयुक्त डा अहमद इकबाल के निर्देश पर दून यूनिवर्सिटी रोड स्थित एक फर्म पर छापा मारा। जांच में पता चला कि फर्म ने 18 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर टैक्स चोरी की है। कर जमा कराने से बचने के लिए फर्जी कारोबार और बिलों का सहारा लिया गया है।
राज्य कर (स्टेट जीएसटी) विभाग के उपायुक्त विनय पांडे, सहायक आयुक्त मनमोहन असवाल, टीका राम चन्याल की टीम ने आयुक्त डा अहमद इकबाल व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर फर्म की रेकी करने के साथ ही गोपनीय जांच भी की। साथ ही रिटर्न के डाटा का गहन विश्लेषण भी किया गया।
राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने पाया कि फर्म ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से 18 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त करने के बाद भी महज 30 लाख रुपये का टैक्स अदा किया है। इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए जो फर्जी खरीद और उस पर टैक्स जमा किया जाना दिखाया, उसके बदले विभाग से 1.72 करोड़ रुपये उल्टे आइटीसी (इनपुट टेक्स क्रेडिट) के रूप में प्राप्त कर लिए।
अधिकारियों ने जब गहनता से प्रकरण का परीक्षण किया तो यह बात सामने आई कि दून की फर्म ने जीएसटी चोरी के उद्देश्य से दिल्ली की कुछ फर्मों से फर्जी खरीद दिखाई है। दिल्ली की फर्मों की जांच में यह बात भी सामने आई कि जिनसे फ्लैक्स की खरीद दिखाई गई है, वह तो टायर का कारोबार करती हैं।
इन फर्मों के पास इनवाइस के मुताबिक बेचे गए माल का कोई प्रमाण था ही नहीं। साथ ही दून की फर्म के किसी वाहन ने माल के परिवहन के लिए संबंधित टोल प्लाजा को भी पार नहीं किया था। इससे स्पष्ट हो गया कि यह सब कुछ टैक्स चोरी के लिए किया गया है। दूसरी तरफ फर्म के घोषित स्थल पर किसी तरह का कारोबार भी होता नहीं पाया गया। हालांकि, कर चोरी पकड़े जाने की स्थिति में फर्म स्वामी ने 33.20 लाख रुपये मौके पर ही जमा करा दिए और शेष राशि शीघ्र जमा कराने का भरोसा दिलाया है। कार्रवाई करने वाली टीम में राज्य कर अधिकारी असद अहमद, अलीशा बिष्ट, ईशा, गजेंद्र सिंह भंडारी, शैलेंद्र चमोली, निरीक्षक हेमा पुंडीर आदि शामिल रहे।
हरिद्वार में भी छापेमारी, जमा कराए गए 20 लाख
राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा हरिद्वार ने विभिन्न फर्मों पर कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपये का कर जमा करवाया। शेष राशि की वसूली अर्थदंड और ब्याज के साथ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बोगस बिलिंग और फर्जी इनपुट का लाभ उठाकर कर चोरी करने वाली फर्मों को चिह्नित किया जा रहा है। सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही करदाताओं से अपील की गई है कि वह समय से रिटर्न दाखिल करते हुए कर जमा कराएं। यदि किसी तरह की तकनीकी अड़चन पेश आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर 1800120122277 पर संपर्क किया जा सकता है।
डा अहमद इकबाल, आयुक्त (राज्य कर, उत्तराखंड)
