गोपेश्वर . पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण में आयोजित समारोह में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने के साथ ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा शामिल है। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी।
सोमवार को विधानसभा भवन परिसर भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने राज्य निर्माण के लिए आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग औ र बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनके सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 26 वर्षों में प्रदेश ने विकास के कई पड़ाव पार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार उत्तराखंड को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश में कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2022 में अर्थव्यवस्था का आकार करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके साथ ही कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। इसके लिए रोजगार, जनकल्याण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोकसंस्कृति के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मानदेय वृद्धि से लेकर आंदोलनकारियों की मांगों तक
मुख्यमंत्री की 13 घोषणाओं में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। लखपति दीदियों को कारोबार बढ़ाने और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
वन्यजीवों के हमलों में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
बिजली आपूर्ति के लिए अन्य माध्यमों पर निर्भर राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने, प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाने और अपुणि सरकार पोर्टल के माध्यम से घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की भी घोषणा की गई।
इसके अलावा छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा। लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के समाधान के लिए गठित होने वाली कैबिनेट समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
