देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल उपस्थिति में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा, 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में चयनित 1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नींबूवाला, गढ़ी कैंट स्थित संस्कृति विभाग के आडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेम चंद अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल एवं विधायक सविता कपूर उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता पद के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। योगेश कड़ाकोटी ने कहा कि राज्य में सख्त नकलरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। यह भर्ती प्रक्रिया काफी कम समय में पूर्ण हुई है। उन्होंने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को संदेश दिया कि कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास रखें। राज्य सरकार द्वारा जिस तेजी से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा रही हैं, इससे युवाओं में नई आशा जगी है। संदीप उनियाल ने कहा कि उन्होंने 2014 में डिप्लोमा किया था और वे 2019 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में नकलरोधी कानून लागू होने के बाद और भर्ती परीक्षाओं में तेजी आने से युवाओं का सरकारी नौकरियों के प्रति रुझान और बढ़ा है। रुड़की की महजबी ने कहा कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया एक साल से कम समय में पूरी हुई, अभी जिस तेजी से राज्य में भर्तियां आ रही हैं, सभी लोग तैयारी करने के लिए उत्साहित हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित सभी कनिष्ठ अभियंताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अपने माता-पिता, गुरु और ईश्वर की कृपा से सभी को देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज जिन 1094 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है, इनसे विभागों को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उस हिसाब से नियमित अपडेट रहें। उन्होंने कहा कि सभी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इसके लिए कार्यक्षेत्र में नियमित दिनचर्या बनाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले तीन सालों में सरकारी विभागों में 17 हजार से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि चार जुलाई 2021 को शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि राज्य के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अभी अनेक भर्ती परीक्षाएं गतिमान हैं। राज्य में भर्ती परीक्षाओं के अधियाचन से नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी समयावधि को कम किया गया है। पूरे साल के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नकलरोधी कानून लागू होने के बाद से सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। आज योग्य युवा हर भर्ती परीक्षा में सफल हो रहे हैं। नकलरोधी कानून में सख्त सजा के प्राविधान किए गए हैं। इसमें उम्रकैद और सारी संपत्ति जब्त करने तक का प्राविधान किया गया है। राज्य में नकल को जड़ से समाप्त करने के लिए नकल माफिया पर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश नया वर्क कल्चर शुरू हुआ है। उत्तराखंड में भी राज्य सरकार द्वारा नया वर्क कल्चर लाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के इंडिकेटर में राज्य को देश में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखंड देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य में 1094 नए कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति होने से कार्यों में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान अनेक लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी बड़ी सकुशलता से जन समस्याओं का समाधान करेंगे और उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नये कनिष्ठ अभियंताओं के आने से प्रदेश के विकास और आवश्यकता के लिए एक कड़ी और जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास और आवास विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की बड़ी कमी थी। नए कनिष्ठ अभियंताओं के आने से कार्यों में तेजी आएगी। अब विकास कार्यों को गति मिलेगी।
आज जिन 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए उनमें लोक निर्माण विभाग में 252, ग्रामीण निर्माण विभाग में 201, सिंचाई विभाग में 137, लघु सिंचाई विभाग में 46, पंचायती राज विभाग में 41, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलसंस्थान में 91, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पेयजल निगम में 50, आवास विभाग में 134, शहरी विकास विभाग में 32, पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में पांच, उत्तराखंड जल विद्युत लिमिटेड में 49, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में 37, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(उरेडा) में 10, ऊर्जा विकास में नौ पद शामिल है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव डा रंजीत सिन्हा, एसएन पांडेय, डा आर.राजेश कुमार, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, रंजना राजगुरू, अतर सिंह, विनीत कुमार, निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
