देहरादूनः.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास, पर्यटन, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पहाड़ी क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी नीति को स्वीकृति देते हुए भूमि प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। वहीं, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे नियमावली में संशोधन कर छह के स्थान पर आठ कक्ष बनाने की अनुमति दे दी गई।
कैबिनेट ने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में प्राचार्य समेत 16 पदों के सृजन को मंजूरी दी। ऊर्जा के तीनों निगमों में अब बाहरी विशेषज्ञों की भी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी। इसके अलावा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत मान्यता के लिए आवेदन और आवश्यक शर्तों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए पंचायत भवन निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड में तैनात चकबंदी कर्मचारियों के विभाग में समायोजन का निर्णय भी लिया गया।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे में 11 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। वहीं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 277 संविदा कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।
इसके अतिरिक्त लघु जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
