देहरादून: लोकसभा चुनाव के लिए कर्मचारियों की सूची उपलब्ध न कराने वाले 25 सरकारी विभागों की कार्यशैली पर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सोनिका भड़क उठीं। उन्होंने ऐसे सभी विभागों के मुखिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।
बुधवार को जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में लोकसभा चुनाव तैयारी को लेकर बैठक ली। बैठक में नोडल अधिकारी कार्मिक एवं अपर जिलाधिकारी रामजी शरण ने बताया कि चुनाव में डयूटी के लिए सभी विभागों से कर्मचारियों की सूची मांगी गई थी, लेकिन 25 विभागों ने अब तक यह उपलब्ध नहीं कराई है।
इनमें बचत कार्यालय, जल संस्थान, उत्तराखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड, मत्स्य, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण, राष्ट्रीय बचत निदेशालय, दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश, ग्रीन लैंड चिल्ड्रन एकेडमी डोईवाला, जलागम प्रबंधन निदेशालय, यूडी, मुख्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, अभियोजन निदेशालय उत्तराखंड, नागरिक सुरक्षा कार्यालय, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम पटेलनगर ईकाई-दो, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ईकाई-तीन देहरादून, किसाऊ परियोजना डाकपत्थर, यूजेवीएनएल यमुना कालोनी, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून, आइआरडीपी, डीआरडीओ रायपुर, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान अंतरिक्ष विभाग, यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया चकराता रोड, इंडियन बैंक जोनल कार्यालय गांधी रोड व भारतीय जीवन बीमा निगम शामिल हैं। इन विभागों के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने सभी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, सहायक निदेशक सूचना बीसी नेगी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास जितेंद्र कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
